अध्याय - 11

जलवायु परिवर्तन

(Climate Change)

प्रश्न- जलवायु परिवर्तन को समझना क्यों आवश्यक है?

अथवा
जलवायु में इतना अधिक परिवर्तन क्यों हो रहा है?
अथवा
जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव क्या हैं?
अथवा
मानव जलवायु परिवर्तन के लिये इतना जिम्मेदार कैसे है?
अथवा
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के क्या तरीके हैं?
अथवा
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञान को अच्छी तरह समझना और उसका निराकरण करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर -

जलवायु परिवर्तन

जलवायु में औसत तापमान, दृष्टिगत अहित दीर्घवधिक परिवर्तनों को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक कारकों जैसे कि सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन, जलवायु व्यवस्था के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि सागर चक्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकता है। यह परिवर्तन मानव जनित गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वायुमंडल संरचना में परिवर्तन, वन कटाव, शहरीकरण, मरुस्थलीकरण आदि के द्वारा भी हो सकता है जिसमें वायुमंडलीय घटकों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के जलवायु नियंत्रण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जलवायु परिवर्तन अकेले भारत में ही नहीं हुआ है बल्कि यह समूचे विश्व में हुए आर्थिक परिवर्तन से सम्बन्धित है। विश्व में किसी भी देश ने अभी तक कार्बन का एक निम्न प्रक्षेप पथ नहीं पाया है और कोई भी देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बिना विकास नहीं कर सकता है। चूँकि आर्थिक विकास और ग्रीन हाउस गैसों (जी.एच.जी.) के बढ़े हुए उत्सर्जन के बीच एक स्पष्ट सम्बन्ध है इसीलिए समय की आवश्यकता है कि विकसित देश अपने उत्सर्जन में कमी करें ताकि हमारे जैसे विकासशील देश आर्थिक विकास की अपनी गति को बनाए रख सकें। जलवायु परिवर्तन भागीदारी और सहयोग से भी सम्बन्धित है। अपने समस्त विकास के बावजूद आज भी भारत विश्व में विकसित अथवा धनी देशों के सहयोग से सम्बन्धित है। अपने समस्त विकास के बावजूद भारत विश्व में विकसित देशों के उत्सर्जन स्तर से काफी पीछे है।

जलवायु और जलवायु परिवर्तनशीलता का तत्काल उपयोगी कार्य आर्थिक रूप से कम विघटनकारी उत्तर जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के उन प्रभावों जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, को अनुकूल बनाने और उन्हें कम करने के लिये कार्यनीतियाँ विकसित करना है। चूँकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और वायुमण्डल से जी.एच.जी. की कुछ मात्रा के गायब होने में दशकों और यहाँ तक कि सदियाँ लग जाती हैं, इसलिए हमें इसे वैश्विक स्तर पर कम करने के अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के स्थानीय प्रभावों से निपटने के तरीके की तलाश करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों में वे कोशिशें शामिल हो सकती हैं जिनमें वर्षों लगेंगे और जिनके लिये समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित होगा।

 हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनना होगा। सूखे, हिमनदी का पश्चगमन, तापमान में बढ़ोत्तरी और चक्रवात की तीव्रता से सम्बन्धित परिलक्षित प्रभावों के लिये तूफान से बचाव और जलपूर्ति अवसंरचना और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेशों जैसे अनुकूलन उपायों की जरूरत होगी। राष्ट्रीय विकास के लिये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय सम्पोषणीय प्रौद्योगिकियों के विकास और चुनाव सम्बन्धी एक मजबूत और संकेतात्मक अनुसंधान प्रयास आवश्यक होगा। अनेक विकासशील देशों के लिये भारत को अग्रणी भूमिका अदा करनी चाहिए।

अनुकूलन के साथ देश द्वारा कुछेक न्यूनीकरण उपाय भी शुरू किये जाने की आवश्यकता है। इस तथ्य की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता है कि यदि उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अतः सभी स्तरों पर अपने आपको अनुकूल बनाएँ, हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य रक्षा और बेहतर निरोधात्मक देखभाल दवाइयाँ हों। हमारी कृषि को और अधिक सूखा-विरोधी बनना होगा अन्यथा हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम तत्काल सम्पोषीय विकास के लिये प्रयास करें।

यद्यपि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञान अच्छी तरह समझा जाता है तथापि जलवायु परिवर्तन के वास्तविक आकलन में अनिश्चितताएँ हैं। एक मुख्य अनिश्चितता इन अनुमानों से सम्बन्धित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी विकल्प समयावधि के दौरान कैसे विकसित होंगे। इसीलिए जब हम जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को देखते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। अनुमानित प्रभावों का समाधान करने के लिये नीतियाँ और कार्य ढाँचा तैयार करते समय भलीभाँति अनुसंधान किए गये और सुविकसित तंत्रों को अवश्य अपनाया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के निवारण, प्रशमन तथा अनुकूलन में विस्तृत अध्ययन और शोध शामिल हैं तथा उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषता अपेक्षित है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे तथा इसके प्रभाव से विशिष्ट रूप से निपटने के लिए राष्ट्रीय शोध एजेन्डा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अथवा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्था के नाम से एक अलग संस्था हो सकती है जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूलन उपायों से सम्बन्धित चिंताओं का निवारण करेगी। जलवायु परिवर्तन के बारे में जनसमूह में जागरूकता फैलाने के कार्य को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए, इस सन्दर्भ में जनसंचार माध्यम महत्व एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है और जन समूह को ऊर्जा बचाने वाले जीवन-शैली के परिवर्तनों के अनुरूप अपने आपको ढालने के लिये प्रभावित कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन में वनों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वृद्धिशील या नये वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं और उसे बायोमास या भूमि के नीचे दबा देते हैं। वनों की गुणवत्ता में सुधार और वनारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्बन के पृथक्करण की काफी सम्भावना है। ऐसा करना मृदा अपरदन रोकने, मृदा की उर्वरकता में सुधार करने, नवीकरणीय ईंधन लकड़ी और गैर- लकड़ी वन उत्पाद उपलब्ध कराने तथा लाखों गरीब लोगों को आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से भी लाभकारी है।

परिवहन सम्पूर्ण विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि से उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैस प्रशमन का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता जब तक विकसित देशों में उत्पादन और खपत का प्रारूप समग्र रूप से सतत् नहीं रहता है।

देश इस समय तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर है। देश को प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण चुनाव की जरूरत है ताकि तेज गति से आर्थिक विकास करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तरों को वैश्विक औसत के भीतर नियंत्रित रखा जाए। मानव निर्मित बदलावों के कारण जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख वरीयता क्षेत्र के रूप में उभरा है। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसंधान हेतु भारतीय क्षमता में योजनाबद्ध बढ़ोत्तरी भारत के स्वयं के हित में है। हिमालयी हिमनदियाँ उत्तर भारत के लिये जल का चिरस्थायी स्रोत उपलब्ध कराती हैं। हिमालयी हिमनदियों पर विशेष ध्यान देने के साथ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसंधान का भारत के लिये काफी महत्व है। कुछ अनुमान लगाए गये हैं कि पिछले 40 वर्षों के दौरान हमारी कुछ हिमनदियाँ 21 प्रतिशत तक पिघल गई हैं। हालांकि ' पिछले 50 वर्षों के दौरान अनेक राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक असंगठित प्रयास किये गये हैं। एशियाई क्षेत्र जिसका हमसे सीधा सम्बन्ध है, के सम्बन्ध में वर्ष 2050 तक मध्य, दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण-पूर्व एशिया में, विशेष रूप से बड़े नदी बेसिन में ताजे जल की उपलब्धता के घटने का अनुमान है। इस बात का भारत से सीधा सम्बन्ध है, एशिया के तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में अत्यधिक जनसंख्या वाले विशाल डेल्टा क्षेत्र, समुद्र से बाढ़ और कुछ विशाल डेल्टाओं में नदियों से बाढ़ में वृद्धि के कारण सर्वाधिक खतरे में हैं। यह बात हमारे विशाल डेल्टा क्षेत्रों, विशेष रूप से सुंदरवन क्षेत्र पर लागू होती है। तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संस्थानों और पर्यावरण पर और अधिक दबाव पड़ने का अनुमान है। हाइड्रोलॉजिकल चक्र में अनुमानित परिवर्तन के कारण पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अतिसार रोग, जिसका प्राथमिक कारण बाढ़ और सूखा होता है, के कारण स्थानिक मृत्युदर और अस्वस्थता दर में वृद्धि होने की आशंका है।

किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का निर्धारण केवल तापमान की मात्रा में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि उस क्षेत्र और उसकी जनसंख्या की संवेदनशीलता द्वारा भी किया जाता है। भौगोलिक और सामाजिक कारकों का संयोजन गरीबों, जिनमें से अधिकांश सीमांत या अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में बसने को बाध्य होते हैं, को जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक रोग प्रवण बना देता है।

फसल उत्पादन और पशुधन तथा भूमि, जल और मानव संसाधन की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये कार्यक्रम शुरू किये जाएँ ताकि प्रभावित क्षेत्रों को सूखे से अभेद्य बनाया जा सके। इससे समग्र आर्थिक विकास होगा और गरीबों तथा पिछड़े तबकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जीवन-शैली सम्बन्धी आदतें एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं, भारत में उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन और मेज तक भोजन की प्रोसेसिंग से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, खाद्य ऊर्जा में प्रति कैलोरी, विकसित देशों की तुलना में काफी कम होता है। यह देखा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य की ऊर्जा की खतप की मात्रा अलग-अलग है और इसीलिए उनकी ऊर्जा का ढाँचा भी अलग-अलग होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बसे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य जहाँ विद्युत जल संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ जल विद्युत पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बायोमास के संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए चूंकि संसाधन सभी क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं। अतः जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिन्ताओं का समाधान ढूँढ़ते समय ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन मुद्दों पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है, न केवल राज्य बल्कि स्थानीय स्तर पर भी अत्यधिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो।

आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण कार्यों में निर्माण के टिकाऊ तरीके को अपनाने से अंदरूनी पर्यावरण के लिये यह ज्यादा स्वास्थ्यकर होता है और कम ऊर्जा की खपत होती है तथा प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। जहाँ भी सम्भव हो, भवनों में 'किचन हर्बल गार्डन' की अवधारणा को समाविष्ट किया जाना चाहिए। यह महसूस किया गया कि बड़े पैमाने पर हो रहे औद्योगिकीकरण, लगातार बढ़ रही जनसंख्या तथा मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या जैसे कारणों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान ढूँढ़ने की आवश्यकता हेतु मजबूर कर दिया है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में इस बारे में जागरूकता लाए जाने पर भी विचार किया जाए ताकि इस विश्वव्यापी घटनाक्रम में अंतर्विष्ट प्रमुख विचारधाराओं से जुड़े समुचित ज्ञान और समझ की प्राप्ति के उद्देश्य को हासिल किया जा सके।

भारत द्वारा पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विश्वस्तरीय वार्ताओं में भाग लेने तथा विश्व में बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के लिये उठाए गए घरेलू कदमों से भारत की इस समस्या के प्रति प्रतिबद्धता और गम्भीरता की बात रेखांकित होती है। जलवायु परिवर्तन और विश्व में बढ़ते तापमान की असुरक्षित स्थिति को सतत् विकास की प्रक्रिया के माध्यम से कम किया जा सकता है। राष्ट्रों के बीच परस्पर सूचना- विनिमय, पर्यावरण अनुकूलन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी अरण तथा पर्यावरण की दृष्टि से ठोस सेवाओं जैसे कुछ उपायों से इस खतरों को रोका जा सकता है।

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